You are currently viewing भारताच्या अर्थ व्यवस्थे समोरील धोरणात्मक आव्हाने  

भारताच्या अर्थ व्यवस्थे समोरील धोरणात्मक आव्हाने  

मसुदा: 09-03-2019

भारताच्या अर्थ व्यवस्थे समोरील धोरणात्मक आव्हाने  

  • प्रध्यापिका जयती घोष, जे.एन.यु., 18 वे विचारवेध संमेलन,12 जानेवारी 2019, पुणे
  • मूळ हिंदी भाषणाचा मराठी अनुवाद, आणि अनुलेखन : संध्या नाईक 

 आपल्या अर्थव्यवस्थे समोरील आज सर्वात महत्त्वाच अव्हान आहे ते म्हणजे भांडवलशाहीच. पण आज इथे भांडवलाशाहीचा अंमल आहे, आणि उद्याच ती इथून जाणारही  नाही हे वास्तव आहे. अस जर आहे तर मग ह्या वास्तवाला  आपण कसे सामोरे जाणार आहोत हा आपल्या पुढचा प्रश्न आहे.  ह्या संदर्भात आज आपल्या देशावर बेरोजगारीच जे अरिष्ट ओढावल आहे त्याची चर्चा होण खूपच महत्वाच आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ही अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अशी अर्थव्यवस्था जगात इतरत्र कुठेही नाही. म्हणून आपला देश हा एक  अद्भुत  देश आहे अस मला वाटत. तसा तो का आहे  हे समजून घेण गरजेच आहे. जगातली ही अशी एकमेव अर्थव्यवस्था आहे की जिच्या जी.डी.पी. (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढीचा दर  मागची ३० वर्ष सातत्याने ५ ते १० टक्के इतका टिकून आहे. म्हणजे प्रतिवर्षी सरासरी ६ ते ८ टक्के असा हा वाढीचा दर आहे. आम्ही गर्वाने म्हणतो की पुढील दहा वर्षात भारत ही जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था  असेल. अस असताना, भारतात एकूण रोजगाराच्या संधी मात्र वाढताना दिसत नाहीत. त्याहून मोठी अश्चर्यकारक बाब म्हणजे फक्त संघटित औपचारिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा विचार केला तरी, त्या सुद्धा वाढताना दिसत नाहीत. आणखी एका बाबतीतही आपला  देश  अद्भुत आहे.  म्हणजे आपला वाढीचा दर वेगाने वाढत असताना, दिवसेदिवस स्त्रियांचे रोजगार मात्र कमी कमी होत आहेत. अशी परिस्थिती जगात इतरत्र कुठेही नाही. हे ऐतिहासिक दृष्ट्या देखील विलक्षण आहे. जिथे औद्योगिकरण  वेगान झाल आहे,  वाढीचा दरसुद्धा वेगाने वाढतो आहे अशी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या  देशात हे घडत आहे.   आपल्या सारख्याच अन्य प्रगतिशील राष्ट्रांमधे काय घडल, हे तपासल तर तिथे मात्र अस आढळतं की, एकूण रोजगार वाढले आहेत. औपचारिक क्षेत्रातल्या रोजगाराच्या संधी वाढल्या आहेत.  स्त्रियांचे रोजगारही दुप्पट झाले आहेत. खास करून आशियायी राष्ट्र, जेथे निर्यातीवर आधारीत विकास वेगाने झाला अशा कोरिया, मलेशिया इत्यादी राष्ट्रात, मागील वीस वर्षात स्त्री कामगारांच्या  रोजगाराच्या संधी दुपटीने वाढल्या आहेत. हा एक जागतिक  पॅटर्न  आहे. 

         आपल्या देशात काय परिस्थिती आहे? 201112 च्या राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षणानुसार आढळून आल आहे की, रोजगार-क्षम वयातील स्त्रियांचा श्रम-सहभाग-दर आधीच कमी होता;  केवळ 35 ते 36 टक्के होता; तो  24 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. आजच मोदी सरकार तर कोणतीही आकडेवारी देत नाही. जशा सांख्यिकी संस्था गेल्या, तसे आकडेही गेले. आज आमच्याकडे आपल्या देशातील रोजगारा संबंधी कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणतीही परिस्थिती कळत नाही व त्यासंबंधी काही बोलताही येत नाही. जो ‘लेबर ब्युरो’  बंद करण्यात आला त्याचा शेवटचा अहवाल सरकारी पातळीवर मंजूर होऊन त्यावर मंत्र्यांनी सही देखील केली होती. हा सुद्धा अहवाल बाहेर पडू देण्यात आलेला नाही. काल-परवाच्याच बिझनेस स्टँडर्ड  मध्ये एक बातमी आली आहे की  201112 मधे रोजगारक्षम वयातील एकूण लोकसंख्येशी श्रम-सहभागाची टक्केवारी फक्त 55च्या आसपास होती; तीही आता आणखी खाली आली आहे. म्हणूनच  हे सगळ  अद्भुत  आहे अस म्हणाव लागत. आणि हे सर्व अशा वेळेस घडत आहे, की जेव्हा आम्ही असा दावा करत आहोत, की आमची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक ‘चमकदार उदाहरण’ आहे. IMF च्या प्रबंधक  निर्देशक क्रिस्टीन लैगार्डे देखील म्हणतात की भारताची अर्थव्यवस्था सर्वात चांगली अर्थव्यवस्था आहे. आमचे नेतेही  गर्वाने म्हणत असतात, आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या ‘जीडीपी’ मधील वाढ ही  चीन पेक्षा जास्त वेगाने होते आहे.

    परंतु २०११ ते २०१६-१७  मध्ये नेमक काय काय झाल आपल्या देशात? एकतर एकूण रोजगार मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहेत. औपचरिक संघटीत क्षेत्र सोडाच, अनौपचारिक क्षेत्रातही रोजगार घटला आहे. अगदी भजी विकणारे, साफ-सफाई करणारे, शेतीवर काम करणारे – सगळ्यांचेच रोजगार गायब झाले आहेत. दुसर अस की महिलांचे रोजगार अधिक वेगाने कमी झाले आहेत. पूर्वी फक्त ग्रामीण स्रियांचे रोजगार कमी कमी होताना दिसत होते. आज शहरातील महिलांचे रोजगारही कमी होत आहेत…..  आणि जे काही आहेत ते सारे अतिशय निम्न दर्जाचे, कमीत कमी वेतन देणारे, असुरक्षित अशा प्रकारचे रोजगार आहेत. तिसर म्हणजे ज्याला अगदी ‘उघड वा स्वघोशित बेरोजगारीची टक्केवारी’ म्हणता येईल ती सुद्धा वाढत चालली आहे. त्यामुळे लेबर ब्युरोची आकडेवारी सरकारने का प्रसिद्ध केली नाही ते आपल्याला समजण्या सारख आहे.  आपल्या देशात ‘उघड किंवा स्वघोशित बेरोजगारी’ दिसून येत नाही. कारण देशात कोणालाही बेकार भत्ता दिला जात नाही. रोजगार उपलब्ध नसला तरी लोक जगण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाच्या निम्न दर्जाची काम (उदा. कोणाची तरी गाडी पुसायचं काम) उदरनिरवाहासाठी नाईलाजाने करत रहातात, पण आपण  बेकार आहोत अस नोंदवत नाहीत. तरी सुद्धा उघड, स्वघोशित बेरोजगारीचा आकडा  दुपटीने वाढला  आहे. पुरुषांच प्रमाण २ टक्क्यावरून ४/५ टक्‍क्‍यापर्यंत गेल आहे, तर स्रियांच प्रमाण ६ /७ टक्‍क्‍यापर्यंत गेल आहे. ह्या अशा स्त्रिया आहेत की ज्यांना घरातही खूप कष्टाची काम करावी लागतात. ग्रामीण भागात पाणी भरणे, लाकूड फाटा गोळा करणे या साठी त्यांना कित्येक तास घालवावे लागतात. शहरातही अनेक ठिकाणी स्त्रियांना पाणी भरण्यासाठी चार चार तास  खर्च करवे लागतात. इतका त्रास असूनही त्यांना अर्थार्जनाच काम हव आहे. पण  त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही. 

        याहून भयावह आहे ते म्हणजे  18 ते 25  वयोगटातील युवक-युवतींच्या बेरोजगारीच वास्तव. शहरी भागात युवक-युववतींच्या एकत्रित बेरोजगारीच प्रमाण  20  टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच दर पाच युवका मागे एक युवक बेकार आहे. युवती मध्ये हे प्रमाण  28  टक्के आहे. सुशिक्षितांतल बेरोजगारीच प्रमाण तर  त्याहून मोठ आहे. शिक्षण जेवढ अधिक, तितकी बेरोजगारी वाढत जाताना आढळते. आणि म्हणूनच रेल्वेतील एखाद्या छोट्याशा नोकरीसाठी जेथे  70  हजार जागा आहेत अशा ठिकाणी, सात लाख अर्ज येतात. नुकतीच एक बातमी आली होती की, एका अत्यंत मामुली सरकारी नोकरीसाठीही एक कोटी युवक-युवतींचे अर्ज आले होते.  कारण कशीही असली तरी  सरकारी नोकरी म्हणजे निदान   कायमस्वरूपी कामाची हमी आणि  दरमहा पगाराची शाश्वती!

       आपल्या समोर अनेक प्रश्न आहेत. मुळात  आज इथे बेरोजगारी आहे ती का आहे? इतक्या वर्षापासून झपाट्याने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत, सरकार नोकरी देवो अथवा ना देवो,  कुठे ना कुठे तरी नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्याच पाहिजेत की नाही?  आज आपण, नवउदार भांडवलशाहीच्या अशा एका टप्प्यावर आहोत की जिथे जागतिकीकरण व तांत्रिक बदल यांची हात मिळवणी झाली आहे. ह्या युतीची परिणीती नेमकी काय आहे?….. अशा स्वरुपाचे हे प्रश्न आहेत.

      जे आर्थिक विकासाच मॉडेल आपल्या देशातील या आधीच्या “यू.पी.ए.” सरकारने स्वीकारल, तेच  मॉडेल, नंतरच्या म्हणजे आजच्या मोदी सरकारने अंगीकारलेल आढळत. आता  ह्या मॉडेलच्या जोडीने, आणि आणखी पुढे जात नोटाबंदी सारखे अनेक अत्मघातकी आणि शुद्ध वेडपट चाळेही मोदी सरकार करत राहीले आहे ही गोष्ट अलाहीदा. पण  हे आर्थिक मॉडेल नेमकं काय आहे हे आपण समजून घेतलच पाहिजे. या मॉडेलमध्ये ‘जी.डी.पी.’ (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वाढवण या एकमेव गोष्टीला प्राधान्य आहे. यामध्ये लोकांसाठी अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे अथवा लोकांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांची परिस्थिती सुधारणे याचा विचारच नाही. सर्वसामान्य जनतेच राहणीमान सुधारण हे अपेक्षितच नाही. केवळ ‘जी.डी.पी.’   वाढवण एवढच अभिप्रेत आहे. कोणत्याही प्रकारे ‘जी.डी.पी.’  वाढल पाहिजे या भावनेने आपण इतके पछाडले गेलो आहोत की आमचा  ‘जी.डी.पी.’  वाढीचा दर  ६.४ % आहे, ७.१% आहे की ६.८% आहे;  आमच ‘जी.डी.पी.’  चीन पेक्षा जास्त आहे की कमी आहे या गोष्टीवर सतत सर्वत्र वर्तमानपत्र, टीव्ही, मीडियामधून चर्चा होताना दिसते. आमच एकमात्र लक्ष्य म्हणजे ‘जी.डी.पी.’  वाढवण हे आहे.  

        मग हे ‘जी.डी.पी.’  कोण वाढवू शकत? तर या मॉडेल मधे अस अभिप्रेत आहे की मोठे उद्योग समूहच ही वाढ देउ  शकतात. या मोठ्या उद्योग समुहां मुळे जर ‘जी.डी.पी.’  वाढल तर आपले ‘औपचारिक’ क्षेत्र विकसित होईल व त्यामुळे नोकऱ्यांच्या संधी वाढतील अशी या मागची भावना आहे. यासाठी मोठ्या उद्योगांना अधिकाधिक लॉलीपॉप्स द्यावे; त्यांच्यावरील कराचा दर कमी करावा; जरी त्यांनी कर चुकवला तरी त्याकडे दुर्लक्ष कराव अशी आपली मनोधारणा आहे. आज आपल्या  मोठ्या उद्योगांवर कराचा दर हा सुमारे ३० टक्के आहे. पण  प्रत्यक्षात रिलायन्स सारखे मोठे उद्योगसमूह त्यांच्या उत्पन्नाच्या केवळ दहा टक्के कर भरणा करताना आढळतात. आज काल कर कसा कमी करता येईल याच्या योजना बनतात. त्यासाठी हिशोब कसे दाखवावे की ज्यायोगे कर कमी भरावा लागेल याचे उपाय शोधले जातात. या शिवाय आता  सर्व कंपन्यांना, छोट्या व मोठ्या उद्योजकांना, ‘जीएसटी’ (वस्तू आणि सेवा यांचा एकत्रित कर) लागू झाल्यामुळे, पूर्वी जे व्हॅट, एक्साईज कर, सर्व्हिस टॅक्स  वगैरे विविध प्रकार होते ते बंद झाले आहेत आणि भारतात सर्वांसाठी आणि सर्वत्र एकच एक कर अस ठरवण्यात आल आहे. ह्या योजनेमुळे सर्व वस्तू व सेवांची किंमत सर्वत्र एकच राहील अस गृहीत आहे. यामुळे पूर्वी केंद्र सरकारला जो एक्साइज टॅक्स, सर्विस टॅक्स, मिळत होता, तो आता बंद होईल. पूर्वी मोठ्या उद्योग समूहांना लाभ  मिळत होता, तो त्यांच्या  कर वाचवण्याच्या विविध क्लूप्त्यांमुळे. तर  आज त्यांचा एकूण कर-बोजाच कमी करण्यात आला  आहे. त्या जोडीला त्यांच्यासाठी वीज, पाणी, सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारचा लाभ जर शेती उद्योगाला देऊ केला असता तर आज आलेल ‘शेती संकट’  निर्माणच झाल नसत. बड्या भांडवलदारांच्या कर्जाच्या परतफेडीबद्दल तर बोलायलाच नको. अंबानी सारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांना कर्ज मिळत व त्याशिवाय त्यांना कर्जमाफी मिळते. अशा मोठ्या उद्योगांच्या कर्जमाफीचा आकडा हा वर्षाला 70 हजार कोटी  रुपयां पर्यंत गेला आहे. कुणाला ते समजतही नाही आणि त्याची बातमीही येत नाही. या आधीच सरकार देखील हेच करत होत. पण आजच  मोदी सरकार तर त्यांना अधिकच सूट देत आहे.  आजकाल सर्व चॅनल्स वर्तमानपत्र यामध्ये चर्चा चालू आहे की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी की देऊ नये …… त्यांना सूट देण कस अशक्य आहे, इत्यादी. परंतु ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीची चर्चा चालली आहे त्याची रक्कम आहे   45  हजार कोटी रुपये. ह्या चर्चेत ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आलेल्या मोठ्या उद्योगांबद्दल कुठेही वाच्यता नाही. यासंबंधी कोणालाही स्पष्टीकरण द्यायची गरज भसतानाही दिसत नाही. हे सर्व इतक्या सहजगत्या होत! यामागे एकच आंधळा विश्वास आहे की, केवळ ‘त्यांच्यामुळे आणि त्यांच्याच मुळे’ (मोठ्या उद्योगसमूहामुळे), त्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे, आपल्या देशाच जीडीपी वाढणार आहे. 

ह्या अर्थविचाराच थोडक्यात सार  काय, तर मोठ्या उद्योगसमूहांना प्रोत्साहन देण गरजेचच  आहे. त्यासाठी त्यांना करामध्ये सवलती देण, कर्ज माफी देण,  नैसर्गिक साधनसंपत्ती कमी दरात उपलब्ध करून देण अनुषंगिक  आहे.  त्यांना  नैसर्गिक सधन संपत्ती देताना लोकांना विस्थापित व्हायला लागल तर तेही सहाजिकच आहे. त्यात काही गैर नाही. श्रमिकांना वेतन वाढ्वून दिल तर काय मोठ हित साधणार आहे? नफा जर वाटून घ्यावा लागला, तर त्याने काय मोठा लाभ होणार आहे? खरतर श्रमिकांची बाजारपेठ एकदम लवचिक बनवली पाहिजे; इतकी की त्यांना कधीही एकजूट करण्याची, युनियन करून एकत्रित ताकद कमावण्याची उसंतच मिळता नये. मग पाहू  वेतनवाढी साठी कोण लढणार, आणि  कोणता दबावगट निर्माण होणार!

        या आर्थिक मॉडेलची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे अगोदर उल्लेख केलेलेला तत्त्वविचार. दुसर वैशिष्ट्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला असलेला भरपूर वाव. कोणत्या उद्योगसमूहाला प्रोत्साहन द्यायचं हे ठरवणं ‘माझ्या’ हातात असणार. ‘माझा’ वाटा आर्थिक व्यवहारातून बाजुला काढल्यानंतरच कुणाही उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार हा या मॉडेलचा एक अंगभूत घटक आहे. मग कोणतही सरकार येवो, असच घडणार. कधी कधी त्याचा फार अतिरेक होतो; जस राफेल प्रकरणी झाल.

        तिसर वैशिष्ट्य काय आहे ह्या मॉडेलच? आपल्या देशातील ‘उत्पन्न’ वाढू द्यायचं नाही! वेतनापासून मिळणार उत्पन्न वाढू द्यायचं नाही; अथवा शेतकऱ्यांचही  उत्पन्नह वाढू द्यायचं नाही. आपला उद्देश केवळ निर्यात  करण आणि निर्यातीद्वारे नफा मिळवण हा असला पाहिजे असाही ह्या मॉडेलचा आशय आहे. तथाकथित ‘प्रभावी मागणी’ कमी असण हा ह्या धोरणाचा परिणाम आहे. उत्पादन केलेला माल कोण खरेदी करणार हा आपल्या देशात कळीचा प्रश्न बनला आहे. 

कोणी आपल्या धोरणकर्त्यांना किंवा  राज्यकर्त्यांना विचारलं की रोजगार का वाढत नाहीत….. तर त्यांना सांगितलं जातं की देशातील लोकांकडे क्रयशक्तीच नाही; नवीन माल विकत घेण्याची क्षमताच नाही. मग लोकाना रोजगार देउन मालाच उत्पादन वाढवून  काय उपयोग? हे खरच आहे की ग्रामीण भागात तर नवीन माल विकत घेण्याची क्षमता अजिबातच नाही. गावातील लोक….. अगदी मोठे शेतकरीही, फार दु:खी आहेत. शहरातही खूप कमी लोकांकडे माल खरेदी करण्याची क्षमता किंवा क्रयशक्ती आहे. जास्तीत जास्त पाच टक्के शहरी लोक मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करू शकतात. जर मालाला उठाव नाही तर मग त्याच उत्पादन कशाला करयच? आणि उत्पादन करायच नाही तर रोजगार तरी कसे वाढणार? अस हे दुष्टचक्र आहे. थोडक्यात काय, तर ‘प्रभावी मागणीची’ कमतरता आहे म्हणून देशात बेरोजगारी वाढते आहे!

ह्या कारणाच्या सोबतीला अन्य कारणही दिली जातात. ती म्हणजे जागतिकीकरण व तांत्रिक बदल.

         राज्यकर्ते म्हणतात की आमची काय चुकी ? आम्ही कोणतीही चूक केलेली नाही. आम्ही काय करणार ? हा सर्व जागतिकीकरणाचा परिणाम आहे. जागतिकीकरणामुळे आपण खरेदी करतो त्यापैकी बराच माल  आपण  आपल्या देशात बनवत नाही.  तो अन्य देशातून आयात होतो. कधी चीनमधून येतो तर कधी जर्मनीतून. मग तो गणपती असो किंवा लक्ष्मीची मूर्ती! राखी असो  किंवा पतंग….. हो मोदीचा चेहरा वाले पतंग सुद्धा! नुकताच गुजरात मध्ये उभारण्यात आलेला श्री. वल्लभ भाई पटेलांचा पुतळाही चीन मध्ये बनवून आणावा लागला.

        राज्यकर्ते सांगतात ती दुसरी भानगड आहे तांत्रिक बदलाची. दिवसेंदिवस या बदलामुळे कमीत कमी मनुष्यबळ वापरून अधिकाधिक माल तयार करण्यात येतो आहे. स्वयंचलिनकरण,  यांत्रिकीकरण व रोबोटायझेशन हे सार त्यात येत. पण हेही काही नवीन नाही. हे तर मागच्या शंभर वर्षापासून घडत आल आहे. असं म्हणता येईल की आता हे थोड जास्त वेगाने घडत आहे. मूळात प्रश्न हा तांत्रिक बदलाचा नसून, हा बदल ज्या एका उदारीकरणाच्या जमान्यात घडतो आहे, ज्यामध्ये सरकार व सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चाचे मार्गच बंद  करण्यात आलेले आहेत, जेथे ‘प्रभावी मागणी’ वाढण्या संबंधी कोणतेही धोरण नाही, अशा वास्तवाचा आहे. जर उदारीकरण घडल नसत तर काय तांत्रिक बदल झाले नसते? नक्कीच झाले असते. त्यामुळे उत्पादन जास्त वाढल असते. जे काम दहा कामगार करतात ते दोन कामगार  करू शकले असते. पुष्कळ प्रमाणात वाढावा निर्माण झाला असता. मी असं अजिबात म्हणत नाही की तांत्रिक बदलांवर निर्बंध घालावेत. असे अजिबात करू नये. या उलट तांत्रिक बदलातून जो वाढावा निर्माण होतो त्यावर कर बसवून आपण  या कराच्या पैशाचा लोकांसाठी उपयोग करू शकतो; उदाहरणार्थ आपल्याला आवश्यक असणाऱ्या आरोग्य सेवा, सार्वजनिक स्वच्छता सेवा बळकट करण, ज्यामुळे अधिकाधिक रोजगार निर्माण होतील. म्हणजे तांत्रिक बदलामुळे आमचे रोजगार कमी झालेले नाहीत. हे केवळ आमच्या मनावर ठसवलं जात आहे की तांत्रिक बदलामुळे आलेल्या सुनामीमुळे रोजगार निर्मिती संकोच पावली आहे. 

अशी कारण दाखवली की ज्या लोकांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, ते लोक बेरोजगारीच्या अरिष्टाच्या जबाबदारीतून मधून सुटतात; आणि  बेजबाबदार सरकारला त्यातून पळ काढता येतो.  आम्ही काही करू शकत नाही हे म्हणणे अत्यंत चुकीचे खोटारडेपणाचे आहे आपण बरेच काही करू शकतो. आजच्या सरकारचे जे सल्लागार आहेत ते अर्थशास्त्र जाणत नाहीत व राजकारणही जाणत नाहीत ही खरी समस्या आहे.  

         तर आपण काय करू शकतो की ज्यामुळे जनतेला फायदा होईल?  सगळ्यात मोठी बाब …. सर्वजनिक क्षेत्रात भरभक्कम वाढ! आपल्याला सार्वजनिक क्षेत्रात रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण शक्य आहे. अगदी आजच्या दुप्पट-चौपट रोजगाराच्या संधी सार्वजनिक क्षेत्रात निर्माण करता येतील. कोणकोणत्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करता येतील?    आपल्याला वाटत की बाबू लोकांची संख्या वाढवून काय होणार?  बाबूलोक तर नुसते बसून राहतात, कामच करत नाहीत! पण सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे बाबू नाहीत. सर्वजनिकक्षेत्र म्हणजे शाळा, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनर्स, मनोरंजन, अपंग दिव्यांग व्यक्तींसाठी सेवा, वृद्धांची शुश्रुषा, पुस्तकालय, कल्याणकारी कार्यक्रम,  … अशा कित्येक गोष्टी म्हणजे सार्वजनिकक्षेत्र! आज आपल्या देशात अशा सेवा पुरेशा उपलब्ध नाहीत. आपल्याला वाटत अशा स्वर्गवत गोष्टींचा विचार म्हणजे निव्वळ स्वप्नरंजन! .

          सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच एकूण लोकसंख्येशी असणार प्रमाण हे सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेच निर्देशक असत. जेवढ्या प्रमाणात सार्वजनिक सेवांमध्ये वाढ होईल, तेवढ्या प्रमाणात जनतेला फायदा होणार आहे. मी एक आकडेवारी ५/६ वर्षापूर्वी तयार केली होती. सरासरी जागतिक निर्देशांक काय आहे?……. लोकसंख्येच्या ३.५ टक्के.  अमेरिकेत  ते प्रमाण ५ टक्के  आहे. युरोपमध्ये ६ टक्के आहे.  स्कँडिनेव्हिया आणि स्वीडनमध्ये तर तो आकडा  10  ते  13  टक्के आहे. भारतात हे प्रमाण काय आहे? ते प्रमाण आहे  २ टकक्क्यांपेक्षा कमी. आणि  हे जे दोन टक्के  प्रमाण आहे त्यात कुणा कुणाची गणना होते? त्यामध्ये अंगणवाडी कर्मचारी येतात ज्यांना  किमान वेतनही दिल जात नाही.  ‘आशा’ प्रकल्पदेखील यामध्ये येतो, ज्या प्रकल्पात  केवळ पाचशे रुपये वेतन दरमहा दिल जात. सारांश काय तर सार्वजनिक सेवा या आपल्या देशात फार कमी ऊपलब्ध आहेत. दिलासा इतकाच की आफ्रिकेत हे प्रमाण आपल्या पेक्षा कमी म्हणजे 1 टक्का आहे! पण आपल्याला ह्या सेवा वाढवण नितांत गरजेच आहे.

अशा सेवा उपलब्ध झाल्यास अनेक रितीने आणि अनेक पटीने लाभ  होऊ शकतो. त्याला मल्टीप्लायर इफेक्ट म्हणतात. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला शिक्षण क्षेत्रात नोकरी मिळाली तर त्याच्या हातात क्रयशक्ती येईल. ती व्यक्ती आपल्या जरुरीच्या वस्तू बाजारात विकत घेईल. बाजारातील विक्रेत्यांच्या हातात पैसा येईल व ते अधिक मालाची मागणी करतील.  मालाला मागणी वाढल्यास त्याच उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांना अधिक माल तयार करावा लागेल.  त्यामुळे माल बनवणाऱ्याच उत्पन्नही वाढेल आणि  नवीन रोजगारही निर्माण होतील. कमी उत्पन्न गटातील लोकांची क्रयशक्ती वाढल्यास ते जास्तीत जास्त उत्पन्न हे त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी खर्च करतात. जेवढी जास्त वस्तू-खरेदी होइल तेवढ्या प्रमाणात बाजारात  वस्तूंची मागणी – उत्पादन – रोजगार उपलब्ध होतील. जर शंभर रुपये बाजारात खर्च केले तर चारशे ते पाचशे रुपये एवढी राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते. थोडक्यात, या दुय्यम प्रभाव-गुणकामुळे पाच पट उत्पन्न वाढ होते. गुजरातमध्ये सुद्धा ‘नरेगाच्या’ काही अभ्यास पाहण्यातून  हा परिणाम दिसून आला आहे. शंभर रुपये नरेगातून रोजगार दिला गेला तर तिथल्या स्थानिक बाजारपेठेत चारशे रुपयांची उलढाल वाढली. त्यामुळे रोजगारी वाढली. 

     मी नरेगाचा उल्लेख केला.  ‘नरेगा’, ही 2004  मधे बेरोजगारीच्या अरिष्टाबाबतची ही एक राजकीय प्रतिक्रिया होती. या योजनेने बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल, अस त्या वेळच्या ‘यूपीए’ सरकारमधील उदारीकरण समर्थकांनाही वाटत नव्हत. त्यामुळे ते या योजनेच्या विरोधात होते. आम्हाला वाटलच नव्हत की ही योजना अंमलात येईल. परंतु त्यावेळी प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष, सरकारचे वित्त मंत्री, आणि पंतप्रधान हे नवउदारीकरणवादी या योजनेच्या विरुद्ध असून सुद्धा राजकीय दबावामुळे ती अस्तित्वात आली आणि सुरूही झाली. हे फार चांगलं झालं.  या योजनेचे सुरुवातीचे परिणाम पाहिल्यानंतर ही योजना भारतातील सर्व राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अमलात आणण्यात आली. या योजनेसाठी बऱ्याच रकमेची तरतूदही करण्यात आली. अगोदर दिलेल्या वचनाप्रमाणे अगदी शंभर दिवसांचे काम उपलब्ध झाल नाही तरी वर्षाकाठी  40  ते  50  दिवसांचे काम पुरवण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्रिपुरा सारख्या राज्यात या योजने अंतर्गत बरच चांगल काम झाल. आणि त्याचा फायदाही दिसून आला. एक म्हणजे ग्रामीण भागात लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. परिणामत: ग्रामीण मजुरीचे दर वाढले. कारण लोकांना पर्यायी काम उपलब्ध झाल्यान  आपली  मजुरी वाढवून घेण्याची ताकद त्यांच्यात आली. त्यांची सौदाशक्ती वाढली. आणखी  काय  काय झालं? स्त्री-पुरुष मजुरीतील तफावत कमी झाली. कारण स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर ‘नरेगा’ योजनेवर कामास येऊ लागल्या. ‘नरेगा’ योजनेवर ग्रामीण भागात, 50 टक्क्याहुन अधिक मजूरी स्त्रियांना उपलब्ध झाली. स्त्रियांचा अर्थकारणातला सहभाग वाढला .

       परंतु  201112  नंतर या योजनेवरील खर्च करण्यात येणारी रक्कम कमी होताना दिसत आहे. मोदी सरकारने तर ही योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याकडे पावले उचललेली दिसतात. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पार्लमेंटमधील एका भाषणात अस सांगितल की ही योजना म्हणजे सरकारचा एक प्रकारचा पराभव आहे. त्यावर त्यांच्या सरकारमधील एका मंत्र्याने पंतप्रधानांना हे सांगितलं की आपण ही योजना बंद करू शकत नाही. ग्रामीण जनतेसाठी ही अत्यंत आवश्यक आहे. मग ही योजना एकदम बंद करण्याऐवजी त्याला लागणारा शिधाच  कमी करण्यात आला. जेवढ्या पैशाची तरतूद या योजनेसाठी केंद्रसरकारने केली होती ती राज्यसरकारपर्यंत पोहोचलीच नाही. राज्य सरकारला मिळणारा पैसा कमी झाल्याने केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या रकमेची थकबाकी एवढी झाली की त्याचा आकडा यंदा  16  हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. एवढी मोठी देय रक्कम केंद्र सरकारकडून न आल्याने अनेक राज्यात, मागील दोन वर्षापासून, मजुरांना वेतन मिळालेल नाही. परिणामतः मजुरांनी कामावर येण बंद केल आहे. दोन वर्षापासूनच्या वेतन थकबाकीचा हा परिणाम होता. परंतु याचा अर्थ मात्र असा लावण्यात आला की मजूर कामावर येत नाहीत कारण त्यांना कामाची गरज नाही. म्हणजे अशा प्रकारच्या योजनांवर सरकारने पैसे खर्च करण्याची गरज नाही! बर हे काम काही साध सुध काम नव्हत. अत्यंत कष्टाच कठीण काम आणि  दोन वर्षे वेतन थकबाकी! लोक कामावर येणार कसे?  मजुरांची काम करण्याची ताकद व इच्छाही संपुष्टात आली. म्हणजे एक प्रकारे ग्रामीण मजुरांची हत्याच करण्यात आली! 

        या योजनेला चालू ठेवण; ग्रामीण भागातच नव्हे  तर शहरी भागातही या योजनेंतर्गत नवी काम काढण आवश्यक आहे. आणि हे करता येऊ शकत अस काही देशांच्या उदाहरणावरून दाखवता येत……. उदाहरणार्थ आर्जेन्टिना मधील ‘हेफेस’ योजना.  रोजगार हमी योजनेचा अधिक कल्पकतेने विचार करून आपल्याला अनेक गोष्टी करता येतील की ज्यामुळे लोकांच्या  जीवनमानात सुधारणा होईल. आता लवकरच आपल्या देशावर संकट येऊ घातल आहे, ते म्हणजे मानवाच वाढत जाणार वयोमान. 2025 पर्यंत आपल्या देशातील  20  टक्के जनता ही  60  वर्षेवरील वयोगटातील असेल असा अंदाज आहे. खास करून कष्टकरी वर्गातील, ज्यांनी खूप अंगमेहनतीची काम केलेली आहेत, अशा ज्येष्ठ नागरिकांची एक मोठी समस्या तयार होणार आहे. आपल्या देशात ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाली संबंधित कोणत्याही योजना नाहीत. आपण असे गृहीत धरून चालतो की कुटुंबातील व्यक्ती, ही जबाबदारी पार पडतील. परंतु असे अनेक परिवार आहेत की ज्यामध्ये ज्येष्ठ व्यक्ती परित्यक्त अवस्थेत जगत आहेत. अशांच्या गरजाही वेगळ्या आहेत. ‘नरेगा’ मार्फत किंवा शहरी रोजगारहमी योजनांद्वारे अनेक पद्धतीने रोजगार निर्मिती होऊ शकते. वर उल्लेखलेल्या समस्येसाठी या योजनेमार्फत अनेक स्वयंसेवक तयार केले जाऊ शकतात, जे अशा गरजू ज्येष्ठ नागरिकांची जबाबदारी घेऊन त्यांची देखभाल करतील. इतरही अशा अनेक सेवा नरेगा मार्फत पुरवता येतील की ज्यामुळे रोजगारही मिळेल आणि सर्वांच्याच जीवनाची गुणवत्ता आणि  दर्जा वाढेल. अशा सेवा पुरवण्याचा अनुभव कायम स्वरूपाची नोकरी मिळवण्या साठीही युवकांच्या उपयोगी  येईल.

         आपल्या देशात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग कसे काय तग धरून आहेत हे एक आश्‍चर्यच आहे. या उद्योगांना कोणतही औपचारिक क्षेत्रातल  कर्ज उपलब्ध  नसत. अनौपचारिक (सावकारी) कर्ज घेऊन ते व्यवसाय करत असतात. यासाठी   40  ते  50  टक्केपर्यंत व्याजाचा दर मोजावा लागतो. कमीत कमी  36  टक्के तरी व्याजाचा दर असतो. सुदैवी असतील  आणि मायक्रो क्रेडीट मिळाल तर 25 टक्के.   याउलट औपचारिक क्षेत्रातील व्यवसायाना ८ ते १० टक्के व्याजाने कर्ज मिळत. या शिवाय कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा नाहीत. ना वीज ना पाणी, ना कोणतही आधुनिक तंत्रज्ञान.  माल विकण्यासाठी त्यांना कोणतीही मदत उपलब्ध नाही, वा बाजार पेठ  उपलब्ध नाही. भारताव्यतिरिक्त अन्य विकसनशील देशामधे, उदा. इंडोनेशिया – थायलंड  सारख्या देशांमधे सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना अशा सुविधा पुरवल्या गेल्या  आहेत. आपल्याकडे सरकार या व्यवसायिकांची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.  त्यांच्यासाठी अनेक गोष्टी करता येतील, आणि करण्याची गरज आहे.  मी स्वतः युपीए सरकारच्या एका नॉलेजकमिशनवर असताना, आम्ही यासंबंधी काही प्रपोजल दिल होत, पण पंतप्रधानांची ताबडतोब प्रतिक्रिया आली होती की यासाठी पैसा कुठून येणार?  आमच अजिबात अस म्हणण नव्हत की कर वाढवा. कर दर वाढवण्याची जरुरी नाही. पण जे कर लागू केले आहेत त्याची तरी योग्य तऱ्हेने  अंमलबजावणी करा. मागे, केळकर कमिटीने, करासंबंधी काही सूचना केल्या होत्या. त्यापैकी दोन महत्वाच्या सूचना होत्या, एक म्हणजे सर्व सवलती काढून टाका आणि कर दर कमी करा. सरकारने काय केलं? करांचे दर कमी केले पण सवलती मात्र चालू ठेवल्या. या सवलतीमुळे आज आपण आणखीनच अडचणीत आलो आहोत. एकतर सवलती खूप व कर-दर कमी, यामुळे जी.डी.पी.च्या सहा ते सात टक्के रक्कम आपण अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून श्रीमंत उद्योगपतींना वळती करत आहोत. हे काही  माझ्यासारख्या जे.एन.यू.च्या वेडपट प्राध्यापकच  म्हणणं नाही, तर हे सारे अधिकृत सरकारी आकडे आहेत. ह्या श्रीमंताना आपण चक्का जी.डी.पी. मधील रक्कम भेट देत आहोत;  शिवाय करमध्येही सवलती  देत आहोत; आर्जव करतो आहोत की जा  बाबा गुंतवणूक करा. असे असतानाही भांडवल गुंतवणूकीचा दर कमी कमी होताना दिसतोय. कशासाठी हा सहा ते सात टक्के जी.डी.पी.चा नजराणा  विना कारण दिला जात आहे?  हे जे ६ ते ७ टक्के आहेत, या रकमेतून बरच काही करता येईल, जसकी सार्वत्रिक शालेय शिक्षण, योग्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्था(पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम), थतुर-मातुर नाही तर खरीखुरी समग्र बालविकास योजना (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेन्ट सर्व्हिसेस – ICDS) इत्यदि. आपल्या ह्या ICDSच्या संकेत स्थळावर लिहिलेल आहे की हा जगातला सर्वात मोठा Prgramme आहे. ते अस लिहिण्याच धाडस करू शकतात कारण ज्याला  आपल्या देशात Prgramme म्हणत आहेत त्याला  अन्य देशांमध्ये मूलभूत सार्वजनिक सेवा म्हणून केव्हाच स्विकारल गेल आहे. ते असो. मुद्दा हा आहे की धनिकांना  दिलेला सहा ते सात ट्क्के नजराणा जरी वाचवला तरी सार्वजनिक क्षेत्रात आपल्याला बरच काही करता येण शक्य आहे.

चर्चेला घेतलेल्या सर्व उपाय योजना आपण अंमलात आणल्या तर रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.  पुढे जाऊन कदाचित बेरोजगारी सम्पूर्णत: संपुष्टात आणता येईल. आणि हे सर्व करण शक्य आहे. त्यासाठी उदारीकरणाला बदललं पाहिजे. ते  होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. सरकारला अस करण भाग पाडण्यासाठी, दबावगट निर्माण होण आवश्यक आहे. जितक्या मोठ्या प्रमाणावर या विषयावर आवाज उठेल’ तेवढ्या प्रमाणात राज्यकर्त्या वर्गाला हे मान्यच करावं लागेल. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाच असो.  

 

Leave a Reply