पहिले म्हणजे आर्थिक विषमता वाढली की मोजक्याच श्रीमंतांकडे मोठा धनसंचय होतो. भारतात अब्जाधीशांची संख्या मोठ्या वेगाने वाढत आहे. हे अब्जाधीश त्यांच्याकडे जमा झालेला पैसा उत्पादक भांडवल म्हणून कमी गुंतवतात आणि अनुत्पादक दिखाऊ खर्चात तो वापरतात (उदाहरणार्थ, स्वतः राहण्यासाठी टोलेजंग इमारती बांधणे, स्वतःसाठी विमाने विकत घेणे, इत्यादी). नाहीतर ते हा पैसा परदेशी पाठवतात. तो पैसा काळा की गोरा हा वाद बाजूला ठेवला तरी तो परदेशात गेलेला पैसा भारतात उत्पादन गुंतवणूक म्हणून उपलब्ध होत नाही हे उघड आहे. आणि पैसा परदेशात पाठवणे अगदीच नाही जमले तर हा पैसा भारतातले भांडवलदार भारतातल्या मध्यमवर्गीयांना कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना लाचार कर्जबाजारी बनवण्याच्या प्रयत्नात खर्च करतात. त्यामुळे त्यांच्या मालाला जास्त बाजारपेठ निर्माण होईल असे त्यांना वाटते. बेरोजगार ही कर्जे फेडू शकत नाहीत. मग आर्थिक संकट येते! एकंदरीत आर्थिक विषमता वाढली की बेरोजगारी वाढते. 

विषमता आणि बेरोजगारी यांच्यामधील संबंधांना दुसरेही एक अंग आहे आणि ते अधिक गंभीर आहे. बेरोजगारी वाढली की त्याचा खरा फटका हा समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना बसतो. बेरोजगारी वाढली की स्त्रिया रोजगारातून बाहेर फेकल्या जातात. सध्या भारतात हे फार मोठ्या प्रमाणावर घडते आहे. मागास ग्रामीण भागातील छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर यांना बेरोजगारीचा मोठा फटका बसतो, आणि ते नाईलाजाने गाव सोडून रोजगार शोधत शहरांकडे येतात आणि तिथेही त्यांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली की विषमता वाढते आणि विषमता वाढली की बेरोजगारी वाढते असे हे दुष्टचक्र आहे. 

आपल्या विचारमंथनातून रोजगार निर्मितीचे आणि विषमता निर्मूलनाचे नेमके कार्यक्रम पुढे यावेत अशी अपेक्षा आहे. मग या कार्यक्रमांचा पाठपुरावा करून विविध राजकीय पक्षांना योग्य भूमिका घेण्यासाठी आपण आवाहन करू शकू. विविध राजकीय पक्षांना ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठीची त्यांची ठाम भूमिका मांडण्यास प्रवृत्त करणे हा आपला एक महत्त्वाचा हेतू आहे. येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या संदर्भात हे करणे महत्वाचे आहे.  त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांना योग्य भूमिका घेण्यास सहाय्य करणे आणि या भूमिका जाणतेपणे तपासून बघण्यास मतदारांना मदत करणे हीही हा विषय आत्ताच निवडण्यामागची महत्त्वाची कारणे आहेत.